राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इसे जन घोषणा पत्र-2 नाम दिया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा।

युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात कही। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी है, उसमें आगे चलकर बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करेगी।

राजस्थान में विधान परिषद बनाने का भी वादा
कांग्रेस ने राजस्थान में विधान परिषद बनाने का बड़ा वादा भी किया है। अभी राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा के लिए विधायक सीधे जनता चुनती है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। जिस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में होती है, वहां केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा और विधान परिषद कार्य करती है, जैसे संसद में राज्यसभा काम करती है।

फिलहाल भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद का अस्तित्व है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक शामिल हैं। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में भी विधान परिषद बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी।

कांग्रेस का वादा- सरकार में आए तो तुरंत उठाएंगे ये कदम
1. किसानों के लिए : फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कानून लाएंगे। सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा देंगे। ईआरसीपी को क्रमबद्ध लागू करने के लिए विस्तृत योजना पेश करेंगे।

2. युवाओं के लिए : पांच साल में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इनमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की योजना लाएंगे, जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय कर जमीनी स्तर पर रोजगार देंगे।

3. महिलाओं के लिए : महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रत्येक गांव और वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे। यौन उत्पीड़न के मामले में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जांच में लगने वाले समय को कम करेंगे। रोडवेज बसों में वर्तमान छूट के अलावा नि:शुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन दिया जाएगा।

4. जातिगत जनगणना : समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ देने के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।

5. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए : चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे। संतान सुख से वंचित दंपतियों को राहत देने के लिए आईवीएफ पैकेज नि:शुल्क देंगे।

5. शिक्षा : शिक्षा की गारंटी कानून लाकर आरटीई के तहत आठवीं क्लास के स्थान पर 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे।

6. श्रम और छोटे व्यापार : मनरेगा योजना का विस्तार करते हुए काम के दिनों की संख्या 150 करेंगे। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में काम के दिनों की संख्या 150 करेंगे। व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना आएगी। इसमें 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
ऑटो-टैक्सी चालकों को गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में शामिल के लिए कानून में संशोधन।

7. कर्मचारी : ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। चयनित वेतनमान(9-18-27) के बाद चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे। मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।

8. शहरी विकास : 2 निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

9. सुशासन : जवाबदेही कानून और स्वत: सेवा प्रदायगी कानून लेकर आएंगे।

10. इंफ्रास्ट्रक्चर : ऐसे गांव-ढाणी, जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।