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जनवरी से मिलेगी 3 हजार बुढ़ापा पेंशन, शव बेकदरी पर 6 महीने की जेल,20 से दो चरणों में होगा हरियाणा का बजट सत्र

हरियाणा सीएम मनोहर लाल कैबिनेट की मीटिंग लेते हुए। - Dainik Bhaskar
हरियाणा सीएम मनोहर लाल कैबिनेट की मीटिंग लेते हुए।

हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग गई। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट मीटिंग के एजेंडों पर ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने से पहले शहीदों को सम्मान देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्य में 18 शहीद ऐसे हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिला, इनको लाभ देने का काम सरकार ने किया।

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 3 हजार रुपए हरियाणा सरकार पेंशन देने जा रही है। थैलीसीमिया और हीमोफिलिया मरीजों को भी पेंशन योजना में शामिल कर लिया गया है, अब इन्हें भी 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार 7 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च करेगी।

कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि बजट सत्र 20 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा। बीएसी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। इस बार 2 चरणों में ही बजट सत्र आयोजित किया जाएगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल की मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष, चौथी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में हुई।
हरियाणा मंत्रिमंडल की मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष, चौथी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में हुई।

शव की बेकदरी करने वालों को मिलेगी 6 महीने की जेल
शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि कैबिनेट में शव सम्मान निपटान विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक के तहत दोषी को 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान यदि अब अपने खेत से मिट्टी उठाता है तो उसे मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। HSIIDC में 1500 करोड़ के लोन लेने की मंजूरी दी गई है।

हिसार में विकास प्राधिकरण बनेगा
कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि हिसार को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। हिसार में विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके जरिए शहर का प्लानिंग से विकास होगा। साथ ही तेजी से विकास कार्य भी आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में ट्रैवल एजेंटों पर आए एजेंडे पर सहमति बन गई है। अब बजट सत्र में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा।

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