सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर डीएपी उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,850 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की…
नई दिल्ली: नए साल पर मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर डीएपी उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,850 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस फैसले से किसानों को डीएपी की 50 किलो वजन की एक बोरी 1,350 करोड़ रुपए में मिल सकेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीसीईए की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को जनवरी-दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने कहा कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
पैकेज पर लगभग 3,850 करोड़ रुपये खर्च होंगे
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “किसानों को 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर डीएपी मिलता रहेगा, जिसकी कीमत अन्य देशों में 3,000 रुपए से अधिक है। इस पैकेज पर लगभग 3,850 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2014 से, पीएम मोदीजी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव का खामियाजा न उठाना पड़े। 2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये थी जो 2004-14 से दी गई सब्सिडी से दोगुनी से भी अधिक है।”
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “तेज़ मूल्यांकन, तेज़ दावा निपटान और कम विवादों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। कवरेज बढ़ाने और नामांकन को आसान बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला किया है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 है, और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। प्रीमियम हिस्सेदारी बीमित मूल्य के 1.5% से 5% पर पूर्वनिर्धारित की गई है। 88% बीमित किसान सीमांत पृष्ठभूमि से हैं और 57% बीमित किसान ओबीसी, एससी और एसटी हैं।”
