हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले की एक शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति का इंतकाल देरी से करने तथा गलत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में नायब तहसीलदार आलमगीर तथा पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों के विरुद्ध नियम-7 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।

भिवानी की रहने वाली कमला देवी ने अपने पिता के देहांत के बाद उनकी रजिस्टर्ड वसीयतनामा के अनुसार संपत्ति का इंतकाल उनके व उनकी बहन के नाम किए जाने के संबंध में CM विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीएम विंडो मुख्यालय द्वारा संबंधित नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई।

20 हजार रुपए लग चुका जुर्माना
नायब तहसीलदार आलमगीर ने पटवारी ललित कुमार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम विंडो पर रिपोर्ट दर्ज की है कि उक्त जमीन का इंतकाल करके शिकायतकर्ता को उसकी नकल (कॉपी) की प्रति दे दी गई है, जबकि वास्तव में शिकायतकर्ता कमला देवी को इंतकाल की कोई कॉपी नहीं मिली।

इतना ही नहीं, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा भी इंतकाल के लिए निर्धारित समयावधि में इंतकाल न होने के चलते संबंधित नायब तहसीलदार आलमगीर पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश दिए।

कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिन में तलब की
जांच में नायब तहसीलदार और पटवारी को सीएम विंडो पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया। इसलिए मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदार आलमगीर तथा पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने तथा नियम-7 के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व को मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर-अंदर भिजवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।