हरियाणा भर के स्कूलों की स्थिति की अब दोबारा जांच की जाएगी। ताकि स्कूलों में उपलब्ध भवन, भौतिक सुविधाएं, शिक्षक और बच्चों से जुड़ी जानकारी की पुष्टि हो सके। इसके लिए 4 स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। यह कमेटी 17 फरवरी से 5 मार्च तक निदेशालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा जवाब मांगे जाने के बाद विभाग अलर्ट पर आ गया है।
हरियाणा के राज्य परियोजना निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, जिला परियोजना समन्वयक, सभी ब्लॉकों के बीईओ और बीआरसी तथा प्रदेश भर के सभी कलस्टर और स्कूल मुखियाओं को पत्र लिखा।
जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूल हर साल यू-डायस पोर्टल पर स्कूल भवन, भौतिक सुविधाएं, शिक्षक और बच्चों से जुड़ी जानकारी भरते हैं। सभी स्कूलों द्वारा वर्ष 2024-25 से जुड़ी बच्चों की जानकारी को छोड़कर बाकी सभी जानकारी यू-डायस पोर्टल पर भर दी गई है।
हाईकोर्ट में देना होगा जवाब
अब स्कूल भवन व अन्य सुविधाओं का सत्यापन होना है। स्कूल भवन व सुविधाओं से जुड़ा एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। मामले में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के भवन व अन्य सुविधाओं को लेकर क्या मांग है, इसका जवाब फिर से हाईकोर्ट में देना होगा।
इसके लिए यू-डायस 2024-25 में भरी गई सभी जानकारियों के आधार पर जवाब भेजना होगा। अगर किसी स्कूल के डेटा में कोई त्रुटि पाई जाती है तो सभी संबंधित जिम्मेदार होंगे। जिला, ब्लॉक व संकुल स्तर पर डेटा के सत्यापन के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं।
स्कूल मुखिया के कार्य (17 से 20 फरवरी तक) 1. U-DISE पोर्टल पर स्कूल द्वारा भरे कक्षा कक्ष, अन्य कक्ष व भौतिक सुविधाएं का प्रत्येक स्कूल मुखिया द्वारा वेरिफिकेशन की जानी है। 2. सुविधाओं को निदेशालय द्वारा तैयार कर स्कूल डेटा वेरिफिकेशन फॉर्मेट (SDVF) में सभी स्कूलों का तैयार करके भेजा जाएगा। 3. सभी स्कूल SDVF में भरी गई सूचनाओं का प्रिंट लेकर स्कूल में उपलब्धता को चेक करेंगे। 4. किन्ही सूचनाओं में कोई त्रुटि या गलती है तो पहले SDVF पर सूचना भरेंगे। उसके उपरान्त U-DISE + पोर्टल पर भरी सूचनाओं को अपडेट करेंगे।
क्लस्टर स्तर के कार्य (21 से 24 फरवरी) 1. क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर हेड, ABRC व क्लस्टर के अन्य कोई स्कूल मुखिया (वरिष्ठ माध्यमिक/हाई स्कूल /ESHM) सहित तीन सदस्य क्लस्टर वेरिफिकेशन कमेटी (CVC) का गठन किया जाएगा। कमेटी के सभी सदस्य पूरे कलस्टर के सभी स्कूलों को आपस में बांटकर स्कूल आंकड़ा जांच प्रपत्र में सभी सूचनाओं की स्कूल में जाकर पुनः जांच करेंगे। 2. CVC कमेटी सुनिश्चित करेगी कि पहले से भरी सूचना में यदि कोई बदलाव किया गया है तो U-DISE पोर्टल पर अपडेट किया है। 3. SDVF में पहले से भरी सभी सूचनाएं जांच में ठीक मिलें तो स्कूल द्वारा यू-डायस पोर्टल पर बदलाव की जरूरत नहीं है। 4. CVC जांच कमेटी खंड शिक्षा अधिकारी को सूचना लिखित देंगे।
खंड स्तर के कार्य (26 फरवरी से 28 फरवरी) 1. खंड स्तर पर सभी स्कूलों का आंकड़ा जांच प्रपत्र व दिशा-निर्देश पत्र को प्रिंट देंगे। 2. बीईओ खंड स्तर पर 3 सदस्यों BEO, BRC एवं लोकल स्कूल प्रिंसिपल की डाटा वेरिफिकेशन कमेटी व एमआईएस कोऑर्डिनेटर व 2 आईओएलएम की टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। टेक्निकल कमेटी के सदस्य कलस्टरों से प्राप्त सूचना प्रपत्रों में से 10 प्रतिशत स्कूलों के प्रपत्र जिन्होंने सूचना को अपडेट की है, उनकी यू-डाइस पोर्टल पर जांच करेंगे कि सूचना अपडेट की है या नहीं। 3. जांच में ठीक पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी आंकड़े 28 फरवरी को शाम 5 बजे तक सत्यापित करें। 4. 1 मार्च को निदेशालय द्वारा यू-डायस पोर्टल की रिर्पोट को अपनी रिर्पोट से मिलान करके रिर्पोट पर सभी खण्डों भेजी जाएगी।
जिला स्तर के कार्य (3 मार्च से 5 मार्च) 1. जिला अधिकारी यू-डायस आंकड़े की जांच कार्य के जिला नोडल अधिकारी होंगे। DEO के नेतृत्व में तीन सदस्य (DEEO, डाइट प्रिंसिपल व DPC) डेटा वेरिफिकेशन कमेटी (DVC) का गठन किया जाए। 2. सभी सदस्य खंडों को बांट लें और आवंटित खंड के ब्लॉक नोडल ऑफिसर का कार्य करेंगे। 3. ब्लॉक नोडल ऑफिसर आवंटित खंड के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। 4. ब्लॉक नोडल ऑफिसर मौके पर जाकर कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे।
जारी किया गया पत्र..
